लखनऊ- अलाहाबाद हायकोर्टाने (Allahabad High Court) मंगळवारी लिव्ह-इन-रिलेशनशिप (Live in Relationship) संबंधी महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. कोर्टाने म्हटलंय की लग्न झालेली महिला दुसऱ्या पुरुषासोबत पती-पत्नीसारखं राहत असेल तर त्याला लिव्ह इन रिलेशनशिप मानलं जाणार नाही. महिला ज्या पुरुषासोबत राहत आहे तो आयपीसी कलम 494/495 अंतर्गत दोषी आहे. 

लग्न समारंभ ठरलं अखेरचं; घरी परतणाऱ्या वऱ्हाड्यांना डंपरने चिरडले, 13 जणांचा...

कोर्टाने म्हटलं की आदेश अधिकारांना लागू करणे किंवा संरक्षण देण्यासाठी जारी केला जाऊ शकतो. दोषीला संरक्षण देण्यासाठी जारी केला जाऊ शकत नाही. जर दोषीला संरक्षण देण्याचा आदेश देण्यात आला तर ते गुन्ह्याला संरक्षण दिल्यासारखं होईल. कायद्याच्या विरोधात कोर्ट आपल्या शक्तीचा वापर करु शकत नाही.

न्यायमूर्ती केशरवानी आणि न्यायमूर्ती डॉ. वाईके श्रीवास्तव यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भातील निर्णय दिला आहे. हाथरच्या रहिवाशी आशा देवी आणि अर्विन्द यांनी दाखल केलेली याचिका कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. आशा देवी महेश चंद्र यांची लग्नाची बायको आहे. दोघांमध्ये घटस्फोट झालेला नाही. असे असले तरी आपल्या पतीपासून दूर दुसऱ्या पुरुषासोबत आशा देवी पती-पत्नी सारखं राहतात. कोर्टाने स्पष्ट केलंय की हे लिव्ह इन रिलेशनशीप नसून व्याभिचार आहे. ज्यासाठी पुरुष गुन्हेगार आहे. 

मराठा आरक्षण : 25 जानेवारी ऐवजी आजपासून सुनावणीस सुरवात; अंतरिम स्थगितीच्या...

याचिकाकर्त्यांचे म्हणणं होतं की ते दोघे लिव्ह इन रिलेशनशिप राहत आहेत. त्यांना कुटुंबींयापासून सुरक्षा पुरवली जावी. कोर्टाने असंही स्पष्ट केलंय की लग्न झालेल्या महिलेसोबत धर्म परिवर्तन करुन लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणे गुन्हा आहे. त्यासाठी अवैध संबंध बनवणारा पुरुष गुन्हेगार आहे. असे संबंध कायदेशीर मानले जाऊ शकत नाहीत. 

कोर्टाने म्हटलं आहे की, जे कायदेशीररित्या लग्न करुन शकत नाहीत त्यांचे लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणे, एकापेक्षा अधिक पती किंवा पत्नीसोबत संबंध ठेवणे गुन्हा आहे. अशा लिव्ह इन रिलेशनशिपला लग्नासारखं मानलं जाऊ शकत नाही आणि कोर्ट अशांना संरक्षण देऊ शकत नाही.